काठमाडौं, असार १८ — सरकारले स्वीकृत गरेको शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) ले सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको सरुवासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। नियमावलीअनुसार स्थायी सेवामा तीन वर्ष पूरा गरेका शिक्षकलाई एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहायतामा हिँडडुल गर्नुपर्ने अशक्त, गर्भवती महिला तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई भने यो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू हुने छैन।
रिक्त पद कसरी निर्धारण हुनेछ ?
सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक सरुवा भएर अन्यत्र गएमा, अनिवार्य अवकाश भएमा, मृत्यु भएमा, स्वेच्छिक अवकाश लिएमा, कानुनबमोजिम सेवाबाट हटाइए वा बर्खास्त गरिएमा अथवा नयाँ दरबन्दी थप भएमा सम्बन्धित शिक्षक पद रिक्त भएको मानिनेछ।
विद्यालयले रिक्त पदको विवरण केन्द्रको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) मा प्रविष्ट गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनिवार्य अवकाशबाट पद रिक्त हुने अवस्थामा भने ३० दिनअघि नै सरुवाको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिनेछ।
पदपूर्ति वा सरुवाको निर्णय
रिक्त पदको जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले न्यूनतम दरबन्दी, विषयगत आवश्यकता तथा विद्यालयको अवस्थाको अध्ययन गरी सात दिनभित्र सरुवामार्फत पदपूर्ति गर्ने वा शिक्षक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ।
सरुवा गर्दा:
- आधारभूत तहका कक्षागत शिक्षकलाई सोही तहको रिक्त पदमा,
- आधारभूत तहका विषयगत तथा माध्यमिक तहका शिक्षकलाई सम्बन्धित विषयकै रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्न सकिनेछ।
सरुवा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने
सरुवा गर्नुअघि विद्यालयले कम्तीमा १५ दिनको म्याद राखी सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। उक्त सूचना विद्यालय, सम्बन्धित स्थानीय तह तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सूचना सार्वजनिक नगरी गरिएको सरुवा स्वतः बदर हुनेछ।
यदि सम्बन्धित विद्यालयमा महिला शिक्षकको दरबन्दी खाली रहेको वा आवश्यकभन्दा कम महिला शिक्षक कार्यरत रहेको अवस्था भएमा सरुवाको सूचना महिला शिक्षकका लागि मात्र खुलाउनुपर्नेछ।
सरुवाका लागि आवश्यक कागजात
सरुवा हुन इच्छुक स्थायी शिक्षकले कार्यरत विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिसहित निवेदन दिन सक्नेछन्। निवेदनसँग सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता, तालिम, हालको पदमा हाजिर भएको प्रमाण, नियुक्तिपत्र, बिदासम्बन्धी विवरण तथा आवश्यक सहमतिपत्र संलग्न गर्नुपर्नेछ।
विद्यालयले प्राप्त सबै निवेदन दर्ता गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राथमिकता कसरी निर्धारण हुनेछ ?
सरुवाका लागि निवेदन परेपछि विद्यालयले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्नेछ।
सबैभन्दा पहिले ख र ग वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहायतामा हिँडडुल गर्नुपर्ने अशक्त, गर्भवती महिला, दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाकी आमा तथा सरकारले तोकेको विशेष अवस्थाका शिक्षकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।
अन्य शिक्षकका हकमा देहायका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण हुनेछ–
- शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीअनुसार ज्येष्ठता (३५), शैक्षिक योग्यता (२०) र तालिम (१०) गरी कुल ६५ अङ्कका आधारमा।
- समान अङ्क भए हालको पदमा बढी स्थायी सेवा अवधिका आधारमा।
- त्यसपछि उच्च शैक्षिक योग्यताको प्राप्ताङ्क वा ग्रेडका आधारमा।
- श्रीमान–श्रीमतीमध्ये एक जना स्थानीय तहमा स्थायी शिक्षक भएमा।
- दुई वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चाको आमामध्ये बच्चाको कम उमेरका आधारमा।
- अन्तिम विकल्पका रूपमा गोलाप्रथाबाट छनोट गरिनेछ।
सेवा अवधि गणना गर्दा विद्यालयमा पहिलो पटक हाजिर भएको मितिदेखिको अवधि आधार मानिनेछ।
विशेष अवस्था
आकस्मिक घटना, जीवन जोखिम, सरकारले तोकेको घातक वा जटिल रोग लागेको वा मेडिकल बोर्डले गम्भीर शारीरिक अशक्तता प्रमाणित गरेका शिक्षकलाई विशेष अवस्थामा राखी प्राथमिकता दिइनेछ।
सरुवा सहमति र पारस्परिक सरुवा
प्राथमिकतामा पहिलो नम्बरमा परेका शिक्षकलाई विद्यालयले सरुवा सहमति प्रदान गर्नेछ।
तह, श्रेणी र विषय मिल्ने दुई शिक्षकबीच पारस्परिक सरुवाका लागि निवेदन परेमा सम्बन्धित विद्यालयले सहमति दिन सक्नेछ।
सहमति प्राप्त शिक्षकले आफू कार्यरत विद्यालय र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
यदि प्राथमिकतामा परेका शिक्षकले निवेदन फिर्ता लिए, सरुवा अस्वीकार गरे वा प्रक्रिया अघि नबढाए भने दुई वर्षसम्म सरुवाका लागि पुनः निवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरुवा नहुने अवस्था
नियमावलीले केही अवस्थामा सरुवा गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। ती अवस्थामध्ये:
- स्थायी नियुक्ति भएको तीन वर्ष नपुगेको,
- अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा कम अवधि बाँकी रहेको,
- दरबन्दी मिलानका क्रममा खुद पुल दरबन्दी कायम भएको,
- रिक्त पद आयोगमार्फत पदपूर्तिका लागि पठाइसकिएको,
- सरुवा हुने शिक्षक र रिक्त पदको तह वा विषय नमिलेको,
- महिला शिक्षकको दरबन्दीमा प्रतिकूल असर पर्ने,
- पारस्परिक सरुवा भएको पाँच वर्ष पूरा नभएको अवस्थामा सरुवा गर्न पाइने छैन।
सरुवा गर्ने निकाय
एउटै स्थानीय तहभित्रको एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछ।
एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्ने व्यवस्था छ। फरक जिल्ला वा स्थानीय तहबीच सरुवा गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तह तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सहमति अनिवार्य हुनेछ।
सरुवा सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित निकायले सबै सम्बन्धित स्थानीय तह तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई जानकारी गराई अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
प्रधानाध्यापकमा छनोट भएका शिक्षकको सरुवा भने सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको सहमतिमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्नेछ।
सरुवा भएर रिक्त भएको दरबन्दीमा सम्बन्धित स्थानीय तहले ऐन तथा नियमावलीबमोजिम पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
